छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने राज्य के संविदा कर्मचारियों को भी State Government Salary Package का लाभ देने की मांग तेज कर दी है। महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन सौंपकर नियमित कर्मचारियों की तरह बीमा एवं बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की अपील की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच 22 दिसंबर 2025 को हुए एमओयू के तहत 4 जनवरी 2026 से नियमित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को इस पैकेज के अंतर्गत 1.60 करोड़ रुपये का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, बिना अतिरिक्त प्रीमियम बीमा सुरक्षा, RuPay कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त बीमा लाभ तथा स्वास्थ्य बीमा में रियायती दर पर टॉप-अप सुविधा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। महासंघ का कहना है कि स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और नगरीय प्रशासन सहित विभिन्न विभागों में 50 हजार से अधिक संविदा कर्मचारी समान दायित्व और जोखिम के साथ कार्य कर रहे हैं, फिर भी उन्हें इस पैकेज से वंचित रखा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि आकस्मिक दुर्घटना या अप्रत्याशित परिस्थितियों में संविदा कर्मचारियों के परिवारों को भी वही आर्थिक और सामाजिक संकट झेलना पड़ता है जो नियमित कर्मचारियों के परिवारों को होता है, इसलिए केवल नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर उन्हें बीमा जैसी मूलभूत सुरक्षा से वंचित रखना समानता और सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। महासंघ ने राज्य सरकार से ‘मोदी की गारंटी’ के तहत प्रत्येक कर्मचारी और उसके परिवार को सुर
