मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार और गबन रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। भोपाल में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सहकारी समितियों के पदाधिकारी और कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण हर साल अनिवार्य रूप से लिया जाएगा और गबन या शॉर्टेज पाए जाने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर वसूली की जाएगी। किसानों को गबन से बचाने के लिए चल रही “न्याय योजना” की सीएम ने सराहना की। बैठक में छह कमजोर जिला सहकारी बैंकों – जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी – को मजबूत करने के लिए 50-50 करोड़ रुपए की अंशपूंजी देने का फैसला किया गया, जिससे कुल 300 करोड़ रुपए इन बैंकों को मिलेंगे। इसके साथ ही सभी जिला सहकारी बैंकों को मिलाकर प्रदेश स्तर पर एक मजबूत सहकारी बैंक बनाने पर भी विचार करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के इन सख्त और सुधारात्मक कदमों से सहकारिता विभाग में पारदर्शिता बढ़ने और किसानों के पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
