रायपुर : प्रदेश में से अब तक 11 मौत हो चकी है। और मलेरिया से मौतों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जिसे स्वत: संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।
जिसके बाद राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मलेरिया सहित संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपाय के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी को 48 घण्टे के भीतर जवाब देना होगा।
मलेरिया व डायरिया के प्रकोप की वजह से बिलासपुर जिले के कोटा ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्र में बुधवार को मलेरिया से दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। अखबार में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस के निर्देश पर बुधवार को जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड कर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए रखा गया। साथ ही हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है।
