रायपुर। छत्तीसगढ़ क्रेडाई के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शिष्टाचार मुलाकात कर रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। हाल ही में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले से न केवल संपत्ति खरीद-फरोख्त पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि निर्माण एवं निवेश गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ क्रेडाई के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से रियल एस्टेट क्षेत्र गाइडलाइन दरों में आवश्यक सुधार की प्रतीक्षा कर रहा था। बाजार परिस्थितियों के अनुरूप दरें तय न होने से डेवलपर्स और खरीदारों, दोनों पर आर्थिक भार बढ़ रहा था। ऐसे में गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण का यह निर्णय पूरी उद्योग जगत के लिए राहत लेकर आया है। प्रतिनिधिमंडल में क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पंकज लाहोटी, चेयरमैन मृणाल गोलच्छा, सचिव एवं प्रेसीडेंट इलेक्ट अभिषेक बच्छावत सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। सभी ने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे रियल एस्टेट कारोबार में पारदर्शिता और सुगमता दोनों आएंगी।
इसके साथ ही क्रेडाई ने राज्य के राजस्व एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। संगठन ने कहा कि चौधरी समय-समय पर रियल एस्टेट सेक्टर से संवाद करते रहे और समस्याओं को गहराई से समझते हुए व्यावहारिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी पहल और तत्परता के कारण ही यह निर्णय प्रभावी रूप से लागू हो सका है।
क्रेडाई ने वाणिज्यिक कर विभाग, महासंचालनालय पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, तथा केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग और समन्वय से गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया सफल हो पाई। संगठन ने कहा कि विभागों के समन्वित प्रयासों से यह निर्णय संभव हो सका है, जो आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत देगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार इसी तरह उद्योग और जनहित में सहयोगात्मक निर्णय लेती रहेगी जिससे छत्तीसगढ़ का रियल एस्टेट सेक्टर और अधिक मजबूत और विकसित हो सकेगा।
क्रेडाई छत्तीसगढ़ विशेष रूप से निम्न महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है
1. नगरीय सीमा में 1400 वर्ग मीटर तक ईकाई सहित भूमि पर आधारित गणना – राज्य के शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की व्यावहारिक लागत को देखते हुए 50′ तक राहत और नगर पालिकाओं में 37.5′ तथा नगर पंचायतों में 25′ तक नए प्रावधान बड़ी राहत है।
2. वाणिज्यिक भवनों के शॉप/ऑफिस/स्पेस के सुपर बिल्ट एरिया पर बाजार मूल्य की गणना का निर्णय – पूरे प्रदेशभर में इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वास्तविक मूल्य निर्धारण को सरल बनाएगा।
3. कमर्शियल भवन एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल में 10′ कमी और ऊपरी मंजिल पर 20′ की छूट – यह छूट व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स, विशेषकर रूस्रूश्व और नए व्यापारिक निवेश को बढ़ावा देगी।
4. जिला मूल्यांकन समिति को अधिकार – जिले की भौगोलिक आवश्यकता अनुसार गाइडलाइन पुनरीक्षण का अधिकार देकर सरकार ने स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
