छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साल की आखिरी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में 23 जनवरी से रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया, वहीं राइस मिलर्स को बैंक गारंटी से जुड़ी बड़ी राहत भी दी गई। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए ऋण की राज्य गारंटी, कोदो-कुटकी-रागी की खरीद और लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने, ब्याज मुक्त ऋण देने, और राज्य की लंबित गारंटी देनदारी समाप्त करने जैसे वित्तीय निर्णय लिए। औद्योगिक विकास नीति में संशोधन कर निवेश और रोजगार बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए। 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट देने, धान उपार्जन और परिवहन से संबंधित स्टाम्प शुल्क घटाने तथा पुलिस मुख्यालय में विशेष पद सृजित करने जैसे निर्णय भी लिए गए। इन सभी फैसलों से राज्य के प्रशासनिक, वित्तीय और औद्योगिक ढांचे में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।
