छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी (CGPSC) की परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए साय सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है। आयोग से छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर तथा परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाये जाने हेतु सुझाव भी मांगे हैं।
जारी आदेश के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी. आयोग के सदस्य एवं सदस्य सचिव को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी. रायपुर प्रवास के दौरान वाहन-आवास व्यवस्था और खान-पान व्यवस्था लोक सेवा आयोग के नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा. इस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वहन करेगा.
भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के नेताओं और अधिकारियों में सांठगांठ से भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया था। भाजपा ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर इसकी कांग्रेस सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। भाजपा ने सीजी पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष पर अपने रिश्तेदारों का चयन का आरोप लगाया था।
