रायपुर। समाज कल्याण विभाग का फर्जी एनजीओ घोटाले में सीबीआई ने इस मामले में स्टेट रिसोर्स सेंटर और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर की फाइल जब्त की है। जांच में सामने आया है कि 16 नवंबर 2004 को एक मंत्री और 7 आईएएस अफसरों समेत कुल 14 लोगों ने इस एनजीओ को सरकारी विभाग जैसा ढांचा देकर खड़ा किया था।
आश्चर्य की बात है कि इस एनजीओ की न मान्यता थी, न दफ्तर और न ही कर्मचारी, सब कुछ सिर्फ कागजों पर संचालित किया गया। दिव्यांगों को सुविधाएं देने के नाम पर बने इस एनजीओ सिंडिकेट ने 15 सालों में सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया।
इस मामले में रायपुर और बिलासपुर में कागजों पर कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाई गई। उनकी सैलरी 27 से 30 हजार बताई गई और हर महीने दोगुना तिगुना राशि आहरित की गई।
इस का खुलासा रायपुर निवासी कुंदन ठाकुर ने किया, जो उसी एनजीओ का कर्मचारी बताया गया था। सीबीआई अब इसमें शामिल अधिकारीयों और नेताओं से पूछताछ की तैयारी कर रही है।
