रायपुर। छत्तीसगढ विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने किसान,गरीब,मजदूरों की मदद के लिए चलाए जा रहे हैं, स्पीक अप इंडिया अभियान के लाइव शो में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्कार हैं पीड़ित मानवता की सेवा करना और उन्हीं संस्कारों से पले बढ़े राहुल गांधी हमेशा गरीब, पीड़ितों के बारे में सोचते हैं। गरीब से गरीब की मदद करना चाहते हैं। पिछले दिनों देखा गया कि राहुल गांधी ने कैसे नंगे पांव चल रहे मजदूरों के बीच पहुंचकर उनका हाल चाल जाना। उनका दुख दूर करने बारे में सोचा। डॉ.महंत ने कहा कि दुखी पीड़ित मानव की सेवा ही सच्ची सेवा है, मानव धर्म है।
डॉ.महंत ने कहा कि हालात ये कहते हैं कि, केंद्र सरकार को ऐसे प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 10 हजार रुपए डालना चाहिए और जो मजदूर अपने प्रदेश लौटना चाहते हैं उनके परिवहन की व्यवस्था करना चाहिए। किसी प्रकार के ऋण देने के बजाए सीधे-सीधे आर्थिक मदद हो और मनरेगा में मजदूरों को 200 दिनों का काम दिए जाएं, जिससे गरीब मजदूरों को अपने परिवार पालने में मदद हो सके। डॉ.महंत ने वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में हर किसी के योगदान की अपील की है। हालात राजनीति करने का नहीं मानव धर्म निभाने का है।

रायपुर। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने क्वारेंटाइन सेंटर्स और होम आइसोलेशन में रखे गए एक और व्यक्ति की आत्महत्या को लेकर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को विफल बताया है। शिवरतन ने कहा कि टेंट लगाकर तालाब देखने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय है, लेकिन प्रदेश के क्वारेंटाइन सेंटर्स देखने का उनके पास समय नहीं है। आखिर प्रदेश सरकार की इन क्वारेंटाइन सेंटर्स तक पहुँच क्यों नहीं है और कितनी मौतों के बाद प्रदेश सरकार इन सेंटर्स की बदहाली और बदइंतजामी को दूर करने की बात सोचेगी?शिवरतन ने सवाल किया है कि प्रदेश सरकार क्या इन क्वारेंटाइन सेंटर्स और होम आइसोलेशन में रखे गए लोगों की आत्महत्याओं और मौतों का रिकॉर्ड बनाने की सोच रही है? आखिर प्रदेश सरकार क्यों नहीं इन सेंटर्स की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके वहाँ क्वारेंटाइन और आइसोलेट कर रखे गए लोगों की मदद कर रही है?उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के विभिन्न क्वारेंटाइन सेंटर्स में अब तक लगभग एक दर्जन लोगों की मौत और आत्महत्या के मामले सामने आने के बाद भी प्रदेश सरकार न तो यथार्थ देख रही है और न ही प्रदेशवासियों की गुहार सुन रही है। बार-बार ध्यान खींचे जाने के बावजूद प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण क्वारेंटाइन सेंटर्स की बदहाली और बदइंतजामी बदस्तूर कायम है।

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार को मनरेगा श्रमिकों की चिंता नहीं है। इस पर प्रदेश सरकार को जल्दी फैसला लेना चाहिए। इस कोरोना काल में श्रमिकों के सामने दो वक्त की रोजी-रोटी का संकट खड़ा होता जा रहा है और इनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिनों के रोजगार का लक्ष्य रखा जाता है और प्रदेश में 50 दिनों  के रोजगार का अतिरिक्त लक्ष्य पूर्ववर्ती भाजपा शासन में रखा गया था ताकि मनरेगा के श्रमिकों को नियमित दो वक्त की रोजी-रोटी मुहैय्या कराई जा सके।नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के केंद्र सरकार के 100 दिनों का रोजगार का लक्ष्य पूरा हो गया है, वहीं अब तक प्रदेश सरकार ने 50 दिनों तक रोजगार देने का ऐलान नहीं किया है। किसी तरह से कोई आदेश जारी नहीं किया है। इसे लेकर प्रदेश के श्रमिक चिंतित हैं। जब भाजपा की सरकार थी तब 50 दिनों तक रोजगार अतिरिक्त दिया जाता था,जिससे प्रदेश के मनरेगा श्रमिकों को 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार मिलना संभव हो पाता था। मनरेगा योजना को लेकर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द उचित कदम उठाए ताकि श्रमिकों को रोजगार मिल सके। कौशिक ने इस संबध में एक पत्र भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा है।

जगदलपुर। बस्तर सांसद दीपक बैज ने ग्राम मंझिगुड़ा,बड़ेमुरमा, कवालीकला, विकासखंड जगदलपुर में सांसद निधि से प्रदाय पानी टैंकर का शुभारंभ किया। बस्तर सांसद दीपक बैज ने ग्राम पंचायत कवालीकला के द्वारा पिछले 15 वर्षों से 3 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे ग्रामीणों की परेशानी सुनी और तत्काल सड़क निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से प्रपोज़ल बनाने के लिए चर्चा की। दीपक बैज ने कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों में पानी टैंकर महत्वपूर्ण होता है। मुझे पता चला कि इस क्षेत्र में पानी का स्तर काफी कम है, जिसके कारण पानी टैंकर की आवश्यकता काफी जरुरी थी इसलिए मैंने तत्काल सांसद निधि से पानी टैंकर स्वीकृति दिया।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखने के बाद गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संबित पात्रा को गुरुवार को  गुरूग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संबित पात्रा के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बाद नेताओं ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर संबित पात्रा के जल्द स्वस्थ होनो की प्रार्थना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संबित पात्रा के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने भी संबित पात्रा के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जल्दी ठीक हों संबित भाई।
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में संबित पात्रा ने ओडिशा के पुरी सीट से किस्मत आजमाई थी,जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राजनीति में आने से पहले संबित पात्रा एक सफल चिकित्सक रहे हैं। 45 वर्षीय संबित पात्रा समाचार चैनलों की डिबेट में अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं।

जशपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश के तहत कलेक्टर महोदव कावरे ने पदभार ग्रहण किया। वे इससे पूर्व कोष लेखा एवं पेंशन के संचालक पद पर पदस्थ थे। कावरे ने पदभार ग्रहण करने के उपरांत कलेक्टर कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने समस्त विभागों के कर्मचारियों को टेबल में नेम प्लेट लगाने एवं दस्तावेजों का सही तरीके से संधारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शंकरलाल बघेल, वनमंडलाधिकारी कृष्ण जाधव, सीईओ जिला पंचायत के एस मंडावी, डिप्टी कलेक्टर एवं विभिन्न शाखाओं के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को अपने ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की। जिसे स्पीकअप कार्यक्रम का नाम दिया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। उन्होंने मोदी सरकार को सुझाव देते हुए प्रवासी मजदूरों के लिए खजाना खोलने को कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के लोगों को कर्ज की नहीं बल्कि पैसे की जरूरत है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भारत माता रो रही है, वो मौन हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का ऐसा मंजर देखने को मिला। मजदूर नंगे पांव हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर हुए। सरकार को छोड़कर सभी ने मजदूरों की सिसकियां सुनीं। सोनिया ने केंद्र सरकार से खजाने का ताला खोलने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर गरीब परिवार को प्रतिमाह 7500 रुपये दीजिए। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने का अनुरोध किया।

कांग्रेस का कहना है कि उसने गरीबों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों की मदद के लिए सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से यह अभियान चलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह मांग भी की कि सरकार मजदूरों की सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम कर उन्हें घर पहुंचाए, उनके लिए रोजी-रोटी का इंतजाम भी करे, राशन का इंतजाम भी करें, मनरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करे और छोटे और लघु उद्योगों को कर्ज देने की बजाय आर्थिक मदद दे, ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचें और देश की तरक्की भी हो।

हिंदुस्तान को कर्ज नहीं पैसे की जरूरत: राहुल गांधी

अपने संबोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के कारण देश में आज एक तूफान आया है, गरीब जनता को चोट लगी है। मजदूरों को भूखा-प्यासा सड़कों पर चलना पड़ रहा है। छोटे कारोबार रीढ़ की हड्डी हैं, जो बंद हो रहे हैं। ऐसे में आज हिंदुस्तान के लोगों को कर्ज की नहीं बल्कि पैसे की जरूरत है। उन्हों ने कहा कि 'हमारी सरकार से चार मांगे हैं। पहली मांग यह है कि हर गरीब परिवार के खाते में छह महीनों के लिए 7500 रुपये प्रति माह डाला जाए। मनरेगा को 200 दिन के लिए चलाया जाए। एमएसएमई के लिए तत्काल एक पैकेज दिया जाए। मजदूरों को वापस भेजने के लिए तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई जाए।'

आज भारत माता रो रही है: प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने कहा कि आज भारत माता रो रही है और प्रधानमंत्री मोदी मौन हैं। उन्होंने कहा कि आज गरीब मजदूर मुश्किल में है और सरकार उसकी मदद नहीं कर रही है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, 'हम सबका कर्तव्य है कि हम साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद के लिए आवाज उठाएं। मैं आवाज उठा रही हूं, आप भी उठाएं।'

दंतेवाड़ा। जिले के नवपदस्थ कलेक्टर दीपक सोनी ने 28 मई को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया। वर्ष 2011 बैच के  भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी दीपक सोनी इसके पूर्व कलेक्टर सूरजपुर, सीईओ जिला पंचायत रायपुर, सीईओ जिला पंचायत जशपुर, सीईओ जिला पंचायत नारायणपुर जैसे महत्वपूर्ण पदों का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। नवपदस्थ कलेक्टर सोनी ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात कलेक्टोरेट के विभिन्न शाखाओं तथा अन्य कार्यालयों का अवलोकन किया। वहीं जिले के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस दौरान एसडीएम दंतेवाड़ा लिंगराज सिदार, एसडीएम बड़ेबचेली प्रकाश भारद्वाज, डिप्टी कलेक्टर आस्था राजपूत, डिप्टी कलेक्टर गुडुलाल जगत एवं मनोज बंजारे, सीएमएचओ डॉ.एसपी शाण्डिल्य, सिविल सर्जन डॉ.एमके नायक और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

रायपुर। स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम में पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के लाखों लोग लाइव हुए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भी कांग्रेस संचार विभाग से भी अनेक नेता लाइव हुए। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ के कोरोना पैकेज से प्रधानमंत्री मोदी के चंद चहेते उद्योगपतियों की सहायता हुई। 

सरकारी कंपनियां इन्हीं को बेचने का फैसला कोरोना पैकेज से है। मध्यम वर्ग, गरीबों, मजदूर, किसानों, रिक्शे, ठेले वालों, खोमचा वालों, आटो चालकों, निजी नौकरी करने वालों, रोज कमाने खाने वालों को क्या मिला? मदद की जरूरत जिनकों है,उनको दी जाए। आज फेसबुक लाइव पर कांग्रेस के लोगों ने 10 हजार रुपए की तत्काल सहायता गरीबों, जरुरतमंदों को देने की मांग की है। इसके साथ-साथ 7500 रुपए 6 महिनों तक गरीबों को देने की मांग की गई। जो मजदूर अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं, मोदी सरकार तत्काल उन्हें घर गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। ये मांग कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर की। ये एक प्रकार का सोशल वल्यूएशन है।

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना  महामारी संकटकाल में भी भाजपा  ओछी और स्तरहीन राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। भाजपा के नेता राजनीतिक हताशा मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रहे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ  षडयंत्र करने असत्य झूठ फरेब के सहारे राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी ताकत से इस समय कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने,देशभर में लॉक डाउन में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों और अन्य प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने,उन्हें उनके घर गांव तक पहुंचाने में लगी हुई है। इस विषम परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाए हैं। जबकि लॉक डाउन के कारण सारी आर्थिक गतिविधियां समाप्त हो गई थी। न्याय योजना की पहली किश्त 1500 करोड़ से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा बूस्टर मिला है। ऐसे समय भाजपा की ओर से निम्न स्तरीय आरोप लगाकर तबादला उद्योग की बात कहना भाजपा की ओछी मानसिकता और भाजपा का छत्तीसगढ़ विरोधी चाल चरित्र चेहरा को दर्शाता है। किसानों को लेकर हमेशा राजनीति करने वाली भाजपा का किसान विरोधी चरित्र जगजाहिर हो गया है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल में जो किसानों की दुर्दशा रही है। जो उनकी माली हालत खराब थी, किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई थी। 18 महीने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार के दौरान पूरी परिस्थितियां बदल गई है। किसान खुशहाल हैं, किसान संपन्न हो रहें तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कामों के आगे कोई मुद्दें नहीं मिल रहे। भाजपा हमेशा की तरह असत्य आधारित  झूठ फरेब गुमराह करने की राजनीति कर रही है।

रायपुर।  भाजपा सांसद सुनील सोनी के किसानों की कर्ज माफी और अंतर की राशि के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस घोषणा पत्र का कैलेंडर बनवाकर वायदों को टिक करते चले।  कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र पर किए गए वादों को समय अनुसार पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। गढ़बो नवा  छत्तीसगढ़ की परिकल्पना सार्थक दिखाई पड़ रही है। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मगर छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्थाएं भूपेश सरकार के जनहितकारी फैसलों के चलते पटरी पर है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के किसानों को जिस भाजपा ने धान के बोनस के नाम पर छलने का कार्य किया, वह कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सांसद सुनील सोनी को यह पता होना चाहिए घोषणा पत्र 15 माह के लिए नहीं 5 वर्षों के लिए होता है। कांग्रेस पार्टी और भूपेश सरकार किसानों से किए गए हर वायदों को पूरा करेगी किसानों को इस बात का पूरा भरोसा है, मगर भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसदों को चिंता इस बात की है किसानों के विषय पर भाजपा फेल न हो जाए।

रायपुर। भाजपा नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरोना-संकट की इस घड़ी में भी किए गए तबादलों पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा कि तबादले करना प्रदेश सरकार का अधिकार होने का आशय यह नहीं होता कि प्रदेश सरकार तबादला उद्योग चलाने लग जाए। अधिकारियों के तबादलों की समय-सीमा की अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार को जब सनक चढ़ती है, तबादलों की सूची जारी कर देती है। यह क्रम सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस की सरकार ने चला रखा है।कौशिक ने कहा कि अभी जबकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अपने विस्फोटक स्वरूप में है, प्रदेश सरकार द्वारा 23 कलेक्टर्स को एकाएक एक साथ स्थानांतरित करना प्रशासनिक सूझबूझ का परिचायक तो कतई नहीं माना जा सकता। ये कलेक्टर्स अपने-अपने जिलों में कोरोना के खिलाफ जारी जंग की व्यवस्था सम्हाल रहे थे, राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध सीमित संसाधनों के बावजूद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मेहनत कर रहे थे और उन्हें अपने जिले की तमाम व्यवस्थाओं की कमी-बेशी का पूरा ध्यान था।कौशिक ने कहा कि ऐसी स्थिति में एकाएक प्रदेश सरकार द्वारा एक उद्योग की शक्ल में 23 कलेक्टर्स को एक जिले से हटाकर दूसरे जिले में भेज देना विवेकसम्मत निर्णय नहीं है। अब ये कलेक्टर्स नए जिलों में जाकर हालात तो समझकर जब तक कोई निर्णय लेने की स्थिति में आएंगे, फैलाव पाकर कोरोना संक्रमण बेकाबू होते देर नहीं लगाएगा।उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि आखिर अभी ऐसा कौन-सा प्रशासनिक संकट आ खड़ा हुआ था,जो प्रदेश सरकार को इतने व्यापक पैमाने पर तबादले करने का अव्यावहारिक व नितांत अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेना पड़ा?