नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के चलचे बेकाबू होते हालातों को लेकर शुक्रवार 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अहम बैठक करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले शुक्रवार सुबह 9 बजे इंटरनल मीटिंग करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह 10 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। दोपहर 12.30 बजे पीएम मोदी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बैठक के बाद देश में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के लिए मैं 23 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करूंगा। इसकी वजह से मैं पश्चिम बंगाल नहीं जा सकूंगा।’’
रायपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विधानसभा अहिवारा के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने क्षेत्र के कोरोना पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। बैठक के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने बारी-बारी से अपने-अपने क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उसको बेहतर बनाने का भी आग्रह किया। मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर यथा संभव कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चिकित्सा संबंधी बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इस विषम परिस्थिति में कोरोना संक्रमण को रोकने सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों द्वारा बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई है यह सराहनीय है। बैठक में मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उनकी मांगों और उनकी सुझावों के संबंध में कहा कि 15वें वित्त योजना व 14वें वित्त योजना अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में राशि खर्च करने का प्रावधान है। पंचायत स्तर पर इन योजनाओं की राशि का उपयोग कोविड-19 महामारी से निपटने कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दवाइयों की किट, सेनेटाइजर, मास्क वितरण और अन्य कोरोना संक्रमण संबंधी रोकथाम कार्य भी किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक क्विंटल चावल रखे जाने का प्रावधान है। कोरोना संकट काल को देखते हुए इसका वितरण निराश्रितों एवं जरूरतमंदों को किया जाना चाहिए। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने आगे कहा कि ग्राम पंचायत अंतर्गत जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने बताया कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के कोरोना संक्रमित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0771-2420707 जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर उनके रायपुर स्थित शासकीय निवास में स्थापित किया गया,जिसका उपयोग कार्यालयीन समय में किया जा सकेगा। मंत्री बैठक में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच संघ के अध्यक्ष झुमुक लाल साहू सहित 62 गांवों के सरपंच शामिल हुए।
रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद अकबर ने गुरुवार को राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल बैठक ली। उन्होंने कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कलेक्टर कबीरधाम को जिले में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में आवश्यक संसाधनों को बढ़ाने सहित उनके शीघ्र आपूर्ति तय करने के लिए भी निर्देशित किया।
वन मंत्री अकबर ने कवर्धा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज कर रहे निजी अस्पतालों के संचालकों व डॉक्टरों से भी चर्चा की। उन्होंने निजी अस्पतालों की मांग के अनुरूपऑक्सीजन सिलेंडर व रेमडेसिविर आदि आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता करने कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निजी अस्पतालों के डॉक्टरों से भी चर्चा की। मंत्री अकबर ने कहा कि वे शासकीय अस्पतालों में आवश्यकता के अनुरूप कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अपना समय देंं। इस पर निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी सहमति जताई। मंत्री अकबर ने जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों के बेहतर उपचार और कोविड केयर सेंटरों में मेडिकल व मानव संसाधनों को बढ़ाने कहा। महामारी से निपटने के लिए हर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
वन मंत्री अकबर की पहल पर कबीरधाम जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और पीड़ितों की सहायता के लिए हाल ही में 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि का जिले में स्थित कोविड अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। इसी तरह कोरोना संक्रमित सभी जरुरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति हो, इसके लिए 85 नग ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा आज 100 ऑक्सीजन सिलेंडर अतिरिक्त रूप से भेजा जा रहा है। बैठक में कलेक्टर कबीरधाम रमेशचन्द्र शर्मा ने जिले में कोरोना के संक्रमण की स्थिति और रोकथाम के उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारी और निजी अस्पताल के संचालक व चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।
रायपुर। मंत्री कवासी लखमा ने गुरुवार को सभी जिले के विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने विभाग की ओर से कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी। लॉकडाउन में अवैध शराब की रोकथाम करने के निर्देश दिए।
उद्योग मंत्री लखमा ने सुकमा जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े विभागीय अधिकारियों को प्रदेश व जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से उद्योग विभाग की ओर से प्रदेश के उद्योगों से कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी की गई कार्यवाही की विस्तार से जानकारी ली।
उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उद्योग की स्थिति वर्तमान में संचालित उद्योग के संबंध में चर्चा की। उद्योगों में कार्यरत कर्मचाारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क व सैनेटाइजर का उपयोग जरूरी तौर पर करने कहा। कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य संबंधी जांच कराने कहा। आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने राज्य में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने कहा। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाली शराब व राज्य में बनने वाली अवैध शराब की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई के के निर्देश दिए।
मंत्री लखमा ने विभाग के 45 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों व कर्मचारियों को वैैक्सीनेशन पूर्ण कराने कहा। 18 से 45 वर्ष के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची तैयार करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजर एवं मास्क का नियमित उपयोग करना चाहिए। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन एवं जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। उन्होंने औद्योगिक संस्थाओं से विभिन्न तरह से मदद एवं सी.एस.आर. मद से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दी गई स्वीकृत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कोरोना से सुरक्षित रहते हुए अति आवश्यक विभागीय कार्यों में तेजी लाएं। लॉकडाउन के समय जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए।
कोरबा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ग्राम स्याहीमुड़ी में बनाए गए सीपेट में अस्थाई तौर पर कोविड अस्पताल के संचालन के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। सीपेट कोविड अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के विषय पर चिकित्सा कर्मियों से विस्तार से जानकारी ली। मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए इसके लिए राजस्व मंत्री ने संबंधित डॉक्टरों को समुचित ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। सीपेट कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉ. रूद्रपाल सिंह ने राजस्व मंत्री को बताया कि वर्तमान समय में इस केन्द्र में लगभग 20 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की सुविधा है जिसे सिलेण्डर के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। राजस्व मंत्री को भरोसा दिलाया गया है कि आगामी शनिवार शाम तक एक यूनिट पूर्ण रूप से संचालन योग्य हो जाएगी और मरीजों की सुविधा के लिए उपयोग में लायी जा सकेगी। इस एक यूनिट में लगभग 96 बेड होंगे। युद्धस्तर पर किए जा रहे शेष कार्य भी अतिशीघ्र ही पूरे कर लिए जाएंगे और जरूरतमंद मरीजों को इसका लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा।
राजस्व मंत्री को बताया गया कि सीएसईबी पश्चिम स्थित जूनियर क्लब को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अस्थाई तौर पर 39 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें 33 बिस्तर सामान्य प्रकृति के मरीजों के लिए होंगे और 6 बिस्तर ऑक्सीजन सुविधायुक्त होंगे। राजस्व मंत्री ने कोरबा के कोरोना संक्रमित मरीजों को यथाशीध्र राहत मिल सके इसके लिए हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। सीपेट कोविड सेंटर का निरीक्षण करने गए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुन्दर सोनी उपस्थित रहे।
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि समूचे देश के लिए टीके पर एक नीति बनी है। प्रधानमंत्री सवा अरब से ऊपर देश की जनता के लिए चिंता कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक करोड़ टीके की व्यवस्था करने में राजनीति सूझ रही है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतने को मजबूर है। केवल डींगें हाँकने से काम नही चलता, काम भी करना पड़ता है। अब मुख्यमंत्री को हल्की राजनीति छोड़ जल्द से जल्द टीके की बुकिंग करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि अन्य प्रदेश टीके की बुकिंग में आगे निकल जाए और प्रदेश पत्राचार में माहिर मुख्यमंत्री की कलाबाजी ही दिखाते रह गये। उन्होंने कहा कि ‘सबसे कम काम और सबसे अधिक हंगामा’ यही भूपेश बघेल का मंत्र बन गया है। भूपेश बघेल को ऐसी राजनीति छोड़ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सकारात्मक कार्य करना चाहिए अन्यथा जनता उन्हें माफ नही करेगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि डीएमएफ फण्ड, कैम्पा फण्ड और मुख्यमंत्री कोष में हजार करोड़ से ऊपर रकम मौजूद हैं,जिसका उपयोग टीके के लिए करना चाहिए। प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने पूछा कि जब कैम्पा मद से नियम विरुद्ध लक्जरी गाड़ी खरीदी जा सकती है तो टीके क्यों नही?
कोलकाता। एक मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के बीच टीएमसी प्रमुख व बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 टीकों का मूल्य केंद्र व राज्यों के लिए एकसमान रखने की मांग की है। ममता ने कंपनी द्वारा अलग-अलग मूल्य तय करने पर कड़ा एतराज जताया है। उधर, सीरम इंस्टीट्यूट ने मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि देश में कोविड वैक्सीन की कीमत एकसमान होना चाहिए। उन्होंने मूल्यों में अंतर को देश के संघीय ढांचे और गरीबों के खिलाफ बताया। टीएमसी प्रमुख ने मांग की कि देश के लोगों को वैक्सीन की खुराक मुफ्त में दी जाना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका पैसा केंद्र देगा या राज्य। बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा था कि केंद्र सरकार को कोविशील्ड 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से मिलेगी, लेकिन राज्य सरकारों को 400 रुपये देने होंगे। रमेश के अलावा कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी सवाल किया था कि राज्य सरकार को 400 रुपये क्यों चुकाना होंगे, जबकि केंद्र को कंपनी 150 रुपये में खुराक देगी?
दरअसल कोविशील्ड ने खुले बाजार में अपना टीके कोविशील्ड का बिक्री मूल्य तय कर दिया है। कोविशील्ड बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदार पूनावाला ने स्पष्ट किया है कि केंद्र व राज्यों के लिए टीके की कीमत में कोई अंतर नहीं रखा गया है। एक मई से शुरू हो रहे नए कांट्रेक्ट के तहत केंद्र व राज्यों दोनों को 400 रुपये प्रति खुराक अदा करना होंगे। वहीं निजी अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपये प्रति खुराक चुकाना पड़ेंगे।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसकी आपूर्ति को लेकर गुरुवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने के रास्तों और विकल्पों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, उसके वितरण की गति तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान अधिकारियों ने पिछले कुछ सप्ताहों में ऑक्सीन की आपूर्ति बेहतर करने की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग और उसके अनुसार उसकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि कैसे राज्यों की ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। बयान के मुताबिक 20 राज्यों की ओर से प्रतिदिन 6785 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की वर्तमान मांग के मुकाबले 21 अप्रैल से उन्हें 6822 मीट्रिक टन प्रतिदिन आवंटित की जा रही है। बैठक के दौरान बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता 3300 मीट्रिक टन प्रतिदिन बढ़ी है। इसमें निजी और सरकारी इस्पात संयंत्रों, उद्योगों, ऑक्सीजन उत्पादकर्ताओं का योगदान शामिल है। गैर-आवश्यक उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर रोक लगाकर भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को निर्बाध और बगैर किसी परेशानी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राज्यों को कठोर कार्रवाई करने को भी कहा। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सहित अन्य मंत्रालयों और विभागों तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुुरुवार को राज्य के महापौरों, निगम आयुक्तों की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। उन्होंने बैठक में कहा कि वर्तमान समय में राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों में से 43 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों के हैं। कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए सबसे ज्यादा दबाव भी शहरी क्षेत्रों में है। उन्होेंने मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाए जाने के संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था की शिकायत के मद्देनजर वहां के अस्पताल अधीक्षक को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति एवं आरटीपीसीआर टेस्ट सैम्पल लिए जाने के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। बैठक में शामिल नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने साफ-सफाई व्यवस्था में लगे कर्मियों को सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, हैण्डग्लोब्स और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश निगम आयुक्तों को दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार महापौर और पार्षद निधि से कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए दवाएं उपकरण व अन्य व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति व पीलिया की रोकथाम के लिए विशेष उपाय किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन एवं अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू ने कलेक्टरों एवं निगम आयुक्तों को लॉकडाउन में आवश्यक सामग्रियों की होम डिलिवरी, नगरीय क्षेत्रों में रिक्त भवनों को कोविड केयर सेंटर के रूप में स्थापित करने स्वास्थ्य विभाग को सौंपने, जरुरतमंदों को फूड पैकेट का वितरण करने कहा। साथ ही लोगों की सहूलियत के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने निर्देश दिए।
बैठक के शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक-एक कर सभी महापौर, कलेक्टर एवं निगम आयुक्तों से साफ-सफाई, होम आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, सब्जी-फल व राशन की सप्लाई, गरीबों एवं निराश्रितों के लिए सूखा राशन एवं भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव अलरमेलमंगई डी. भी मौजूद थी।
