जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे, इसके आंकड़ों से ही सबके विकास की बना सकते है उचित रणनीति- राहुल गांधी
बिलासपुर। सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। जिस तरह एक्सरे के उपयोग से हम शरीर के बारे में जान सकते हैं और खामियां जानकर उसे दुरूस्त कर सकते हैं उसी प्रकार से जातिगत जनगणना के आंकड़ों से हम सभी वर्गों के विकास के लिए बेहतर रणऩीति बना सकते हैं। सांसद राहुल गांधी आज बिलासपुर के परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर ’छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ का शुभारंभ किया।
गरीबों को आवास दिलाने की छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप मंें कुल 10 लाख 76 हजार आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे। सांसद राहुल गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के खाते में प्रथम किश्त की राशि का हस्तांतरण किया।
‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 47 हजार 90 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया। कार्यक्रम में ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों के खाते में एक-एक लाख रूपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा बिलासपुर जिले को 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। साथ ही चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र भी वितरित किया गया। साथ ही स्वसहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ भी किया गया।
सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में विकास करना है तो जातिगत जनगणना के माध्यम से देश की तस्वीर जाननी होगी। ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं और इनकी स्थिति कैसी है। इसका निर्धारण कर हम सभी के विकास के लिए योजनाएं बनाएं। इस बात की माँग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। श्री गांधी ने कहा कि आज एक बटन दबाते ही आप सभी के खाते में आवास योजना की राशि हस्तांतरित हुई है। छत्तीसगढ़ की सभी न्याय योजना की किश्त हम इसी तरह आप सभी के सामने अंतरित करते हैं और एक दो सेकेंड के भीतर ही राशि आपके हाथों में चली जाती है।
श्री गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदे किए थे। उन सभी को पूरा किया। बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम, कर्जमाफी सारे वायदे पूरे किये। किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिये। जिन भूमिहीन श्रमिकों के पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7 हजार रुपए हर साल दे रहे हैं। आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया। वनाधिकार दिये गये। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी गई, 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। 42 हजार वैकेंसी भरी। एक लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।
सबसे पहले राजीव गांधी ने आरंभ की थी आवास योजना- सीएम भूपेश बघेल
भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि गरीबों को आवास दिलाने सबसे पहले 1985 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने योजना शुरू की थी। उन्होंने इस योजना का नाम रखा इंदिरा आवास। जनगणना नहीं होने की वजह से कई पात्र हितग्राहियों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अभी जितने आवास मिल रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर मिल रहे हैं।