भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए 2025-26 में 90.67 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में 71,967 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 125 मेगावॉट बिजली का उत्पादन संभव होगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 कार्यों को भी मंजूरी दी गई। उद्यम क्रांति योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 905 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और कृषि विज्ञान केंद्रों की तर्ज पर 48 करोड़ की लागत से 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारियों के अस्थायी और स्थायी पदों के बीच अंतर समाप्त कर दिया गया है, 10 प्रकार की श्रेणियों को 5 में समेकित किया गया और वर्तमान अस्थायी पदों को स्थायी में परिवर्तित करने के लिए सेवा भर्ती नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
