बजट चहुँमुखी विकास और जनकल्याण को गति प्रदान करके जनाकांक्षाओं की पूर्ति का दस्तावेज़ : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 1,47,500 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रस्तावों से भरपूर पहले बजट को चहुँमुखी विकास और जनकल्याण को गति प्रदान करके जनाकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प का दस्तावेज़ बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा ने ‘मोदी की गारंटी’ देकर जो संकल्प विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की जनता के समक्ष व्यक्त किया था, प्रदेश सरकार अब तेजी से उस पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के भाजपा के प्रति व्यक्त विश्वास को इस बजट के जरिए एक नया आयाम प्रदान किया है।

भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद डॉ. सरोज पांडेय ने प्रदेश सरकार की इस बात के लिए सराहना की है कि उसके पहले ही बजट में डबल इंजन सरकार का भाजपा का संकल्प साकार होता नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार के बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि इस बजट में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं की झलक देखने को मिल रही है। प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 22,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधायक लता उसेंडी ने बजट में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास से जोड़ने के साथ-साथ डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर वाली केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर भी फोकस किए जाने पर प्रदेश सरकार को बधाई दी और कहा कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्मार्ट सिटी के लिए भी बजट 2024 में बड़ी घोषणाएं की है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ करने के साथ ही प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ रु.का प्रावधान किया जाना स्वगतेय है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री रामजी भारती व जगदीश रामू रोहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के इस बजट में प्रदेश की 3 करोड़ जनता के हितों और विकास का पूरा ध्यान रखा गया है। विधानसभा में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट की थीम अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी पर है, जो छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट हैं। यह साय सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 529 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2788 करोड़ और सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने आधारभूत संरचना को विकसित करने पर फोकस किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बधाई के पात्र हैं।

भाजपा प्रदेश महामंत्री भरतलाल वर्मा ने बजट प्रस्ताव के लिए प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। ऑनलाइन रायल्टी को हटाकर लालफीताशाही वाले ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया। लेकिन प्रदेश सरकार ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएगी। विभिन्न विभागों को तकनीकी तौर पर समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने तकनीक आधारित विकास की अवधारमा को धरातल पर उतारने का स्तुत्य कार्य अपने हाथों में लिया है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बजट प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प की पूर्ति करते हुए युवाओं पर फोकस करके उन्हें अपने सर्वतोमुखी विकास का धरातल प्रदान किया गया है। श्री भगत ने कहा कि इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में स्टार्ट-अप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसायमूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया जाना स्वागतेय है।

भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कृषि जगत के उन्नयन का संकल्प व्यक्त कर प्रदेश सरकार ने अपने बजट प्रावधानों से किसानों का विश्वास जीता है और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का अभिनंदनीय कार्य किया है। श्री शर्मा ने कहा कि 6.96 लाख कृषि पम्पों को लाभ दिलाने के लिए योजना बनाने, बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ रु. और एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ रु. का प्रावधान करना प्रदेश सरकार के संवेदनशील होने का प्रमाण है। बजट 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु 643 करोड़,एकीकृत बागवानी योजना हेतु 205 करोड़,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 200 करोड़ ,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 183 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत प्रदान की है।

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने प्रदेश सरकार के बजट को छत्तीसगढ़ की महतारी को समर्पित बजट बताते हुए कहा कि मातृशक्ति एवं नौनिहालों का विकास के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की सभी विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जाएंगे। श्रीमती राजपूत ने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। बजट में सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पूरक पोषण आहार हेतु 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूर्व से संचालित समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए 628 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 117 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरगुजा एवं बस्तर को फोकस करके यह साबित कर दिया है कि आदिवासियों का भला भाजपा की सरकार ही कर सकती है। प्रदेश सरकार के इस आदिवासी हितैषी बजट में जिसमें बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लोगों के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्गों का विकास एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास जशपुर नगर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है।