रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री/गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कायाकल्प और सुरक्षा बलों के सशक्तीकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार बस्तर में शांति बहाली और सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा ने कहा कि नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने बस्तर फाइटर्स की विशिष्ट पुलिस इकाई में 1500 अतिरिक्त पदों के सृजन की घोषणा की है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ-साथ सुरक्षा तंत्र में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।
इसके अलावा, बस्तर के युवाओं को बंदूक की जगह खेल और तकनीक की ओर मोडऩे के लिए ‘बस्तर ओलंपिकÓ और बस्तर मैराथन जैसे आयोजनों के लिए बजट सुरक्षित कर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा लक्ष्य केवल नक्सलवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि बस्तर के हर हाथ को काम और हर चेहरे पर मुस्कान लाना है। इसी प्रकार बस्तर व सरगुजा विकास प्राधिकरणों के लिए 75-75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जगदलपुर एवं अंबिकापुर से हवाई सेवाओं का विस्तार, मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रु., छत्तीसगढ होम स्टे को पॉलिसी लिए 10 करोड़ रु., कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु 50 करोड रु.. बकरी पालन, शूकर पालन एवं मधुमक्खी पालन को बढावा देने हेतु 15 करोड़ रु. और बस्तर में इन्द्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज निर्माण हेतु 2,024 करोड रु. की स्वीकृति दी गई है। बीजापुर में मट्टीमारका डायवर्सन योजना, कांकेर में मेडकी बैराज निर्माण और बस्तर एवं सरगुजा में अतिरिक्त पोषण सहायता हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
