सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भारत स्काउट-गाइड के राज्य परिषद अध्यक्ष पद से हटाए जाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हुई, जहां अदालत ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की है, फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया। याचिका में अग्रवाल ने कहा कि उन्हें बिना सूचना और पक्ष रखने का अवसर दिए अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव असंवैधानिक और एकतरफा है। उन्होंने बताया कि वे सांसद होने के साथ-साथ परिषद के वैधानिक अध्यक्ष हैं और 5 जनवरी को जंबूरी से संबंधित बैठक आयोजित की थी, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद आयोजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। अग्रवाल ने यह भी कहा कि लंबे समय से वे अध्यक्ष पद पर हैं, फिर भी बिना उनकी जानकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
