हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में व्याप्त बदहाली के मामलों पर मुख्य सचिव को नया शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के आधार पर दिया। कोर्ट कमिश्नरों ने बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई हैं। हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अमियकांत तिवारी और ईशान वर्मा को निरीक्षण का निर्देश दिया था। निरीक्षण रिपोर्ट में मंगला के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन परोसने की प्रक्रिया में अव्यवस्था पाई गई, जबकि सेंट्रल किचन में खाना बन रहा था। रायगढ़ के आंगनबाड़ियों में भी गंभीर अव्यवस्था देखी गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव से आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए नया शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
