मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें इसके क्रियान्वयन, चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह शामिल हुए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत बच्चों को दोबारा परीक्षा दिलाने और टॉपर छात्रों को लैपटॉप देने जैसी पहलें की जा रही हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने 13 भाषाओं को महाविद्यालयों में जोड़ने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में 40% बच्चों की पिछड़ी स्थिति, AI आधारित शिक्षा टूल, शिक्षकों को नई तकनीकों से जोड़ने और बच्चों को 12वीं तक पढ़ाई सुनिश्चित करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों के पोषण पर भी जोर देते हुए कहा कि बेहतर न्यूट्रीशन से ही भविष्य के वैज्ञानिक और नेतागण तैयार होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने स्कूल और उच्च शिक्षा में बदलाव, संदीपनी विद्यालयों की स्थापना और बीएससी एग्रीकल्चर जैसी नई पढ़ाई की पहलें बताई, जिससे प्रदेश में शिक्षा का नया अध्याय लिखा जा रहा है।
