रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्नम इकॉनामिक कॉरिडोर में करोड़ों रुपये के मुआवजा घोटाले की जांच अब केंद्र सरकार के अधीन हो सकती है। राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है, जिसमें राजस्व अधिकारियों और भूमाफियाओं के बीच मिलीभगत से जमीन के आकार को कम करके अधिक मुआवजा प्राप्त करने का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने मामले की जांच की है और राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही एनएचएआई के तीन अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। अब केंद्र सरकार इस मामले की जांच ईडी या सीबीआई को सौंप सकती है।
