नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने पिछले दो वर्षों में नगरीय प्रशासन विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य के सभी शहरों में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और कुल 1.32 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें बीएलसी के तहत एक लाख, एएचएपी के तहत 27 हजार और 5 हजार रेंटल हाउसिंग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 24,188 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 10 आवास पूरे हो चुके हैं और 5,351 आवास निर्माणाधीन हैं, तथा मार्च 2026 तक 50 हजार मकानों को स्वीकृत करने का लक्ष्य है। नगरीय निकायों को आवास निर्माण के लिए 129.06 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अरुण साव ने कहा कि 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है, जो 1 जून 1993 से संपूर्ण भारत में लागू है। राज्य में कुल 193 अधिसूचित नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका और 123 नगर पंचायत शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी 57.07 लाख थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग 78.10 लाख हो गई है। इसके अलावा, बड़े शहरों के लिए नगर निगम, मध्यम शहरों के लिए नगर पालिका और छोटे शहरों के लिए नगर पंचायत के गठन का प्रावधान लागू है। इस प्रकार, उपमुख्यमंत्री ने शहरी विकास और नगरीय प्रशासन की प्रगति पर विस्तृत अपडेट साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रमुखता दी गई।
