स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत संविदा में कार्यरत कर्मचारियों की संविदा सेवा वृद्धि में मनमानी

कवर्धा।छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय सविदा कर्मचारी संघ ने सविदा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा व्रद्धि में मनमानी का आरोप लगाया है। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर संविदा में कार्यरत कर्मचारी विगत 10 से 15 वर्ष से निरंतर कार्यरत है, विगत वर्षों में संविदा सेवा वृद्धि एक बार में दो या तीन वर्षों हेतु बढ़ाई जाती रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 भारत सरकार के द्वारा एक वर्ष हेतु (अर्थात 31 मार्च 2026) निरंतर वृद्धि किया गया है। परंतु शासन से प्राप्त पत्रानुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की संविदा सेवा वृद्धि 06 माह की करते हुए त्रैमासिक मूल्यांकन करने का लेख किया गया है। यह पूर्णता गलत है। इसे सुधार कर पूर्व की भांति किये जाने की मांग की गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कार्यरत सभी अमला संविदा नियुक्ति नियम 2012 के तहत् शासित है संविदा नियुक्ति नियम के कंडिका क्रमांक 11 (1) नियम 4(1) में उल्लेख अनुसार संविदा में नियुक्त कर्मचारी की सेवा वृद्धि एक बार में एक वर्ष या अधिकतम तीन वर्षों के लिये की जा सकती है। साथ ही संविदा नियुक्ति नियम 2012 के अनुसार संविदा में नियुक्त कर्मचारियों का वर्ष में एक बार वार्षिक मूल्यांकन करते हुये संविदा सेवा वृद्धि किये जाने का नियम है।परंतु शासन से जारी आदेश क्रमांक 1910 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा छः माह की संविदा वृद्धि की गई है, जो कि संविदा नियुक्ति नियम 2012 के विपरीत है।

ज्ञापन देखकर अवगत कराया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण छत्तीसगढ राज्य हमेशा अगृणी रहा है और इसमें वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के अथक परिश्रम एवं सेवा के प्रति निष्ठा रही है उदाहरणार्थ स्वच्छ सर्वेक्षण में वर्ष 2018, 2019 से राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार द्वतीय एवं तृतीय स्थान पर रहा है, तथा 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जबकि कुल 555 स्वीकृत पदों में से केवल 199 पर ही लोग कार्य कर रहे हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि, अल्प मानव संसाधन होते हुए भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा है। विगत 15 वर्षों में कभी भी संविदा वृद्धि एक वर्ष से कम नहीं हुई है 115 वर्षों से लगातार सेवा वृद्धि इस बात को प्रमाणित करता है कि कार्यरत अमला योग्य एवं कार्य के प्रति निष्ठावान है। लेकिन इस प्रकार कार्य से सविदा कर्मचारियों में नाराजगी है और ज्ञापन सौपकर इस फैसले में परिवर्तन की मांग की गई है।