अंबिकापुर में जिला अधिवक्ता संघ, सरगुजा (अंबिकापुर) की संघर्ष समिति के सर्वसम्मत निर्णय के बाद शुक्रवार से अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। उनकी प्रमुख मांग है कि जिला न्यायालय का नया भवन वर्तमान स्थल पर ही बनाया जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह फैसला न्यायिक दृष्टि से उचित होने के साथ-साथ अंबिकापुर की जनता की सुविधा और भावना के अनुरूप भी है। आंदोलन को सरगुजा के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और शासकीय संगठनों का समर्थन मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओं की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय भवन को वर्तमान स्थान पर बनाना ही जनहित में सबसे उचित निर्णय होगा। रैली के बाद अधिवक्ताओं ने कलेक्टर से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि रविवार तक अतिक्रमण खाली नहीं करने वालों के खिलाफ सोमवार से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि जनसुविधा और न्यायिक गरिमा की रक्षा के लिए किया जा रहा है।
