मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार शीतकालीन सत्र से पहले UCC विधेयक को विधानसभा में लाने और पारित कराने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब देश एक है, संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और राष्ट्रीय पहचान भी एक है, तो अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग कानूनों की व्यवस्था उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।
