मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने और प्रत्येक पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान प्रदेश के 23 जिलों में 31 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं के संतृप्तिकरण का व्यापक कार्यक्रम होगा, जिसके माध्यम से योजनाओं की पहुंच, प्रभावशीलता और पारदर्शिता को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए केवल अधोसंरचना विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर परिवार तक शासन की योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी लाभ पहुंचना जरूरी है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिसमें नागरिकों को योजनाओं के लिए भटकना न पड़े, बल्कि शासन स्वयं पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे। यह पहल वर्ष 2024 से बस्तर संभाग में संचालित नियद नेल्लानार योजना की सफलता से प्रेरित है, जिसके तहत दूरस्थ क्षेत्रों में शासन की सेवाओं की पहुंच बढ़ाई गई। अब इसी मॉडल को ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ अभियान के रूप में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में लागू किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सारंगढ़-बिलाईगढ़, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले शामिल होंगे।
