केंद्रीय बजट 2026–27 पर प्रतिक्रिया देते हुए सीए आयुष गर्ग ने कहा कि यह बजट Ease of Doing Business और Tax Simplification की दिशा में एक सार्थक कदम है, जो राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए मध्यम वर्ग और उद्योगों को संतुलित राहत देता है। उन्होंने नए आयकर अधिनियम, 2025 को बजट का प्रमुख आकर्षण बताया, जिसके तहत ₹4 लाख तक की आय कर-मुक्त और स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित ₹12.75 लाख तक की आय पर शून्य कर देयता से करदाताओं की डिस्पोजेबल आय बढ़ेगी। संशोधित रिटर्न की समय-सीमा बढ़ाना, TCS दरों में कमी, एमएसएमई के लिए ₹10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड और बुनियादी ढांचे पर बढ़ा पूंजीगत व्यय उन्होंने सकारात्मक कदम बताए। उनके अनुसार 4.3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है, जबकि F&O पर STT वृद्धि से सट्टा गतिविधियों पर नियंत्रण होगा। कुल मिलाकर, यह बजट Simplification और Trust-based Compliance को बढ़ावा देता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका को रणनीतिक सलाहकार के रूप में सशक्त बनाता है।
