छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले रसोईयों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से योजना का संचालन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रसोईयों की अनुपस्थिति में मध्यान्ह भोजन पकाने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना संचालनकर्ता समूहों की जिम्मेदारी होगी। यदि हड़ताल के कारण मिड-डे मील का संचालन बाधित होता है, तो इसके लिए रसोईयों के साथ-साथ संचालनकर्ता समूहों को भी जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ समूह हटाने, कास्ट में कटौती तथा मानदेय में कटौती जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टरों को भेजा गया है। वहीं रसोईया संघ ने इस आदेश को तानाशाही करार देते हुए आरोप लगाया है कि दबाव बनाकर उनकी हड़ताल खत्म कराने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनकी मांगों को लेकर सरकार और अधिकारियों के रुख में विरोधाभास है।
