मध्यप्रदेश के स्टेट डेटा सेंटर को पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच डेटा की सीधी शेयरिंग संभव होगी। इसका फायदा सरकारी योजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में सीधे डेटा के उपयोग के रूप में होगा। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन और आईटी विभाग के प्रमुख सचिव एल. सेलवेंद्रन ने डेटा सेंटर का निरीक्षण किया। सेंटर की क्षमता को वर्तमान में 6 मेगावाट से बढ़ाकर 10 मेगावाट करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिकतम डेटा स्टोर किया जा सके और भविष्य में इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी इस्तेमाल किया जा सके।
