विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर देशभर में जारी विवाद और विरोध के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर कहा कि संसदीय समिति की कुछ अहम सिफारिशों को यूजीसी ने नजरअंदाज किया है। दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि झूठे मामले दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों को सजा देने का प्रावधान यूजीसी ने स्वयं हटाया है, न कि संसदीय समिति ने, और इसका समिति की रिपोर्ट से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की है। उल्लेखनीय है कि दिग्विजय सिंह उसी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, जिसके अंतर्गत यूजीसी के नए नियमों पर विचार किया गया था।
