खपरी गांव में एनआरडीए द्वारा जारी अतिक्रमण नोटिस के बाद विवाद गहरा गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के करीब सात घरों को अतिक्रमण बताकर हटाने की तैयारी की जा रही है, जिनमें से चार मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। ग्रामीण लोकनाथ बारले का कहना है कि उनका परिवार पिछले 50 वर्षों से इस जमीन पर रह रहा है और उनके पास भूमि का पट्टा भी है, फिर भी उन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनआरडीए जमीन तो ले रहा है, लेकिन बदले में न तो जमीन दी जा रही है और न ही पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को नोटिस भेजा गया था और उसका लिखित जवाब भी दे दिया गया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं होगा, उनका विरोध जारी रहेगा।
