छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन बदलावों के माध्यम से नीति को अन्य राज्यों की तुलना में और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, स्पष्ट और निवेश-अनुकूल बनाया गया है। संशोधनों का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ाना है। अब 50 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले विशेष सेक्टर—जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और आईटी में एमएसएमई इकाइयां—राज्य के मूल निवासियों को दिए जाने वाले वेतन पर अनुदान प्राप्त करेंगी। सेवा क्षेत्र के दायरे का विस्तार करते हुए कंप्यूटर-आधारित टेस्टिंग, ई-कॉमर्स, ऐप-आधारित एग्रीगेटर और NABL मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक लैब को भी नीति में शामिल किया गया है। पर्यटन और स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में पाँच सितारा होटलों और अन्य जिलों में तीन सितारा होटलों के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। साथ ही बड़े निजी मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना को भी बढ़ावा मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, NIRF रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल शिक्षण संस्थानों को राज्य में परिसर स्थापित करने पर विशेष अनुदान मिलेगा। ये संशोधन छत्तीसगढ़ को उद्योग और सेवा क्षेत्र में तेजी से उभरता निवेश केंद्र बनाने, रोजगार सृजन बढ़ाने और औद्योगिक विकास को संतुलित गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
