सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिन राशन कार्ड सदस्यों का फिंगरप्रिंट काम नहीं करने के कारण आधार आधारित ई-केवायसी नहीं हो पा रहा है, उनके लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। ऐसे सभी सदस्यों की सूची सार्वजनिक वितरण दुकानों द्वारा तैयार की जाएगी और इस सूची के आधार पर चेहरा प्रमाणीकरण सहित अन्य स्वीकृत विकल्पों के माध्यम से उनका ई-केवायसी किया जाएगा। खाद्य विभाग के अनुसार जिले में कुल 22 लाख 4 हजार 430 सदस्यों में से 18 लाख 67 हजार 768 का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है, जबकि 3 लाख 36 हजार 662 सदस्य अभी शेष हैं, जिनमें बड़ी संख्या वृद्ध, 3 से 5 वर्ष के बच्चे, दिव्यांग तथा कठिन परिश्रम के कारण फिंगरप्रिंट खराब हो चुके लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ई-केवायसी अनिवार्य है और इसके लिए मोबाइल एप की सुविधा उपलब्ध है, हालांकि सर्वर की समस्या के कारण कुछ सदस्यों को परेशानी हो रही है। ऐसे मामलों में हितग्राही राशन दुकान या विभागीय कार्यालय में संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिन परिवारों में कोई सदस्य मृत हो गया हो या विवाह के बाद अलग निवास कर रहा हो, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जानकारी देकर रिकॉर्ड अपडेट कराना अनिवार्य होगा।
