मध्य प्रदेश विधानसभा नए साल से पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो जाएगी। मंगलवार (23 दिसंबर) से विधायकों को पेपरलेस वर्किंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली के एक्सपर्ट मध्य प्रदेश के विधायकों को ई-विधान का प्रशिक्षण देंगे। बजट सत्र से MP विधानसभा में ई-विधान लागू होगा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी विधायकों को ई-विधान की पूरी प्रक्रिया सिखाएंगे। अब तक 23 प्रदेशों के 25 सदनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नेशनल ई-विधान परियोजना (NEVA) लागू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि देश के 14 से अधिक प्रदेशों में यह पहले ही लागू हो चुकी है। ई-विधान योजना का उद्देश्य सभी विधानसभाओं को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाना है, जिससे विधायी कार्य जैसे प्रश्नोत्तर, विधेयक और रिपोर्ट एक साझा डिजिटल प्लेटफार्म पर हों और पारदर्शिता व दक्षता बढ़े। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है और “एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन” के सिद्धांत पर आधारित है।
