राजधानी समेत राज्यभर की तहसीलों में जमीन के लंबित मामलों की संख्या एक लाख के पार हो गई है। सबसे बड़ी वजह एसआईआर का काम है, जिसमें तहसील के बड़े अफसरों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक की ड्यूटी लगी हुई है। सभी को सख्त निर्देश हैं कि सबसे पहले एसआईआर का काम पूरा करें, उसके बाद ही अन्य काम किए जाएँ। 18 दिसंबर तक मतदाता सूची के आंकड़े को 100% पूरा करना है, जिससे तहसीलों में अन्य कामों पर ध्यान कम हो गया है। लंबित जमीन और राजस्व मामलों के कारण लोगों को अपनी जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण और रजिस्ट्री जैसे कामों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, ऑनलाइन बी-वन अपडेट न होने और दस्तावेजों में खामियों के कारण लोग अपनी ही जमीन के मालिक बनने में असमर्थ हैं और बार-बार तहसील का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
