मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा फिर से विवादों में घिरते दिख रहे हैं। साल 2016 में एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए गंभीर आरोपों की जांच हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पुलिस को करने की मंजूरी दी है। महिला ने आरोप लगाया कि 2010 से जान-पहचान होने के बाद संतोष वर्मा ने शादी का झूठा वादा किया, विरोध करने पर मारपीट की और जबरन अबॉर्शन करवाया। इसके बाद मामले को खत्म दिखाने के लिए 6 अक्टूबर 2020 का एक फर्जी कोर्ट ऑर्डर बनवाने का आरोप भी उनके खिलाफ है। इस ऑर्डर में जज विजयेन्द्र सिंह रावत के हस्ताक्षर और कोर्ट सील का इस्तेमाल किया गया, जबकि जज उस दिन छुट्टी पर थे।
संतोष वर्मा पहले भी आरक्षण मुद्दे पर ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान देकर सुर्खियों में रह चुके हैं। अब हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद पुलिस जांच शुरू करेगी, और यदि उनकी संलिप्तता साबित होती है तो उनके पद और नौकरी दोनों खतरे में पड़ सकते हैं।
