रायपुर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चैंबर के अध्यक्ष सतीश थौरानी ने किया। बैठक में चैंबर ने प्रदेश में लागू नई गाइडलाइन दरों और अचल संपत्ति के पंजीयन शुल्क से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों पर अपने सुझाव वित्त मंत्री के समक्ष रखे। चैंबर ने अचल संपत्तियों के मूल्यांकन और शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि आवासीय खरीददारों, उद्यमियों और व्यापारिक संस्थाओं को राहत मिल सके और राज्य में निवेश व व्यापारिक गतिविधियां सुगम हों। सतीश थौरानी ने कहा कि वित्त मंत्री ने सुझावों को गंभीरता से सुना और सभी पर विभागीय स्तर पर गहन विचार-विमर्श और अध्ययन करने का आश्वासन दिया। बैठक में चैंबर के कई प्रमुख सदस्य भी उपस्थित थे, जिनमें सलाहकार तिलोकचंद बरडिया, कार्यकारी अध्यक्ष राधाकृष्ण सुंदरानी, राजेश वासवानी, जसप्रीत सिंह सलूजा, जितेन्द्र शादीजा, मनीष प्रजापति, राकेश वाधवानी, जतिन नचरानी, हरचरण सिंह साहनी और अमित गोयल शामिल थे।
