मध्य प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश में पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। अब मनरेगा के तहत होने वाली मजदूरी सीधे महिला मजदूर के बैंक खाते में जाएगी, न कि परिवार के पुरुष मुखिया के खाते में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर केंद्र सरकार ने मनरेगा के राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में नया फीचर जोड़ा है, जिसके तहत जॉब कार्ड की मुखिया महिला होगी और पूरी मजदूरी सीधे उसके खाते में आएगी। यह व्यवस्था 15 अगस्त 2025 के बाद शुरू होने वाले मनरेगा कार्यों पर लागू हो गई है, जबकि पुराने जॉब कार्ड धीरे-धीरे अपडेट किए जाएंगे। पहले केवल 1% से भी कम समूहों में महिला मुखिया दर्ज थी, लेकिन अब तकनीकी बाधा दूर कर यह संभव हो गया है। लाडली बहना योजना के बाद यह दूसरा बड़ा कदम है, जो ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
