छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 22 और 24 नवंबर को दो एफिडेविट दाखिल कर राज्यभर के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सरकार ने बताया कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुसार CHC में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, आउटपेशेंट और इनपेशेंट केयर, एंटीनेटल व पोस्टनेटल केयर, सामान्य प्रसव, ऑपरेटिव सेवाएं, लैब डायग्नोस्टिक्स, एक्स-रे इमेजिंग और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। इसी दिशा में 5626 बेड क्षमता वाले 217 सिविल हॉस्पिटल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि सभी केंद्र सामान्य प्रसव सेवाएं दे सकें।
उधर, बिलासपुर जिले में कई CHC और PHC में डॉक्टरों के दोपहर तक अनुपस्थित रहने, कुछ केंद्रों का दोपहर 2 बजे के बाद बंद मिलना और कई जगह दवाओं की कमी पाए जाने पर हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है। इसके बाद सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के ठोस कदम उठाने को कहा गया है।
