रायगढ़ ज़िले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अवैध धान भंडारण और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 15 दिनों में प्रशासन ने 30 प्रकरणों में कुल 3,266 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले की सीमाओं पर सभी अंतरराज्यीय और आंतरिक चेकपोस्टों पर 24×7 निगरानी की व्यवस्था की गई है, जहां अधिकारियों व कर्मचारियों की शिफ़्टवार ड्यूटी लगाई गई है। धान खरीदी व्यवस्था को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए जिले में 105 उपार्जन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 15 संवेदनशील और 4 अति-संवेदनशील केंद्र शामिल हैं। अवैध आवाजाही रोकने हेतु 24 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए “तुंहर टोकन” मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें आधार आधारित ओटीपी अनिवार्य है तथा टोकन सात दिनों तक मान्य रहेगा। सहकारी समितियों में किसानों हेतु माइक्रो एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे प्रतिदिन 10,000 रुपये तक की निकासी संभव है। सुगम और पारदर्शी धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।
