छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 40,000 महिलाओं के साथ हुई अरबों रुपए की धोखाधड़ी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का ध्यान खींचा है। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित महिलाओं का पैसा लौटाया जाए। यह धोखाधड़ी फ्लोरामैक्स कंपनी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को लालच देकर 30-30 हजार रुपये के लोन निकालवाने और कुल 120 करोड़ रुपये का निवेश कराए जाने के मामले से जुड़ी है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 10 को जमानत मिल चुकी है। जांच अधिकारी आरोपियों की संपत्तियों की तलाश कर पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने में लगे हैं और कुछ संपत्तियां बरामद भी हुई हैं। आयोग ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट और अब तक की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत समयबद्ध तरीके से सुलझाया जाए।
