रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। गृह विभाग ने इसके लिए तीन विकल्प तैयार किए हैं और संभावना है कि दीवाली के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद एक नवंबर यानी राज्योत्सव के दिन से रायपुर में यह प्रणाली लागू की जा सकती है। गृह विभाग ने इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से प्रतिवेदन मांगा था, जिसके लिए एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति में अजय यादव, अमरेश मिश्रा, ओपी पाल, अभिषेक मीणा और संतोष सिंह सदस्य थे। समिति ने पखवाड़े पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसका परीक्षण जारी है। गृह विभाग ने कमिश्नर पद के लिए तीन विकल्प सुझाए हैं — एडीजी रैंक, आईजी रैंक या डीआईजी रैंक अधिकारी की नियुक्ति। शीर्ष पद तय होने के बाद ज्वाइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पदों की संख्या भी उसी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। नई व्यवस्था में कमिश्नर से लेकर टीआई स्तर तक लगभग 60 से अधिक अधिकारी शामिल होंगे। प्रणाली लागू करने से पहले शासन ने ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। फिलहाल देश के 167 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पहले से लागू है। रायपुर के बाद अगले वर्ष दुर्ग में भी इसे लागू करने की योजना है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी, जिसे अब अमल में लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
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