छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज CBI की टीम ने समाज कल्याण विभाग के माना स्थित दफ्तर में छापा मारा। टीम ने विभाग के उप संचालक से मुलाकात कर राज्य स्त्रोत नि:शक्त जन संस्थान (SRC) से जुड़े करीब 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित अहम दस्तावेज जब्त किए। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 24 सितंबर को इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए कहा था कि यह संगठित और सुनियोजित अपराध है, जिसकी जांच स्थानीय एजेंसियों से संभव नहीं। कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपते हुए 15 दिनों के भीतर दस्तावेज जब्त कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए थे।
यह घोटाला 2017 में एक जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से सामने आया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि SRC नामक संस्था केवल कागजों पर ही मौजूद थी और इसके माध्यम से 2004 से 2018 के बीच लगभग 1,000 करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ। मामले में 6 वरिष्ठ IAS अधिकारी — विवेक ढांड, आलोक शुक्ला, एमके राउत, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल और पीपी सोती सहित कई राज्य सेवा अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं।
जांच में सामने आया कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए बैंक ऑफ इंडिया और SBI मोतीबाग शाखा से करोड़ों रुपये निकाले गए। अस्पतालों के नाम पर मेडिकल उपकरणों की खरीद और रखरखाव में भी भारी अनियमितता पाई गई। तात्कालीन मुख्य सचिव अजय सिंह ने शपथ-पत्र में 150 से 200 करोड़ रुपये तक की गड़बड़ियों की पुष्टि की थी। CBI की इस कार्रवाई के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बहुचर्चित घोटाले की परतें जल्द ही पूरी तरह से खुल सकेंगी।
