भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक नई व्यवस्था लाने की तैयारी में है, जिसके तहत यदि कोई उपभोक्ता अपनी EMI समय पर नहीं चुकाता, तो उसके द्वारा कर्ज पर खरीदे गए मोबाइल, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूर से ही लॉक कर दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छोटे कर्ज की वसूली को आसान बनाना है, खासकर उन प्रोडक्ट्स पर जो बिना किसी गारंटी (कोलेटरल) के दिए जाते हैं। वर्तमान में ऐसे कर्ज को असुरक्षित माना जाता है, इसलिए उन पर ब्याज दरें भी अधिक होती हैं (14-16%)। लेकिन यदि यह नया सिस्टम लागू होता है, तो ये लोन “सिक्योर्ड लोन” की श्रेणी में आ सकते हैं, जिससे ब्याज दरें भी घट सकती हैं और बैंकों को वसूली का एक भरोसेमंद माध्यम मिलेगा।
इस व्यवस्था के तहत EMI पर मिलने वाले डिवाइस में पहले से एक विशेष ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा, जो डिफॉल्ट की स्थिति में डिवाइस को लॉक कर देगा। हालांकि, ग्राहक का डेटा सुरक्षित रहेगा और यह सिस्टम तभी लागू होगा जब ग्राहक पहले से इसकी सहमति देगा। फिर भी डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि इससे वित्तीय संस्थानों को लाखों उपभोक्ताओं के डिवाइस पर नियंत्रण मिल जाएगा। ऐसे सिस्टम अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पहले से लागू हैं, जहां गाड़ी लोन न चुकाने पर ‘किल स्विच’ या ‘स्टार्टर इंटरप्ट डिवाइस’ से वाहन को रोक दिया जाता है। RBI इस पूरे मॉडल पर गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि इसे सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके।
