जीएसटी 2.0 के तहत कोयले पर कंपनसेशन सेस खत्म करने से छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इससे बिजली उत्पादन की लागत में कमी आएगी और उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट 11 पैसे की कमी हो सकती है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान:
- कोयला खनन रॉयल्टी से अब छत्तीसगढ़ को सीधा फायदा होगा।
- कोरोना काल में लिया गया कर्ज सेस से चुकाया जा रहा था, अब जीएसटी में सेस के मर्ज होने से राहत मिलेगी।
- कोयला खपत पर 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ को और 50% केंद्र को मिलेगा
जीएसटी चोरी पर कार्रवाई:
- ऑर्गनाइज टैक्स चोरी के मामले में सरकार सख्त है।
- छोटे-मोटे मामलों में सरकार का रवैया सहयोगात्मक है।
- अगर कोई अधिकारी-कर्मचारी भी गड़बड़ी करता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी।
विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री का जवाब:
- जीएसटी रिफॉर्म से बहुत फायदा है।
- लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
- विपक्ष जीएसटी काउंसिल के भीतर दर कम करने का विरोध करती थी और राज्यों के रेवेन्यू पर हाय तौबा मचाती है।
