दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों के भीतर नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने टाइप 7 या टाइप 8 आवास की मांग की थी, जिसे लेकर उनकी पार्टी के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में दलील दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को आज से 10 दिन के अंदर उचित आवास आवंटित कर दिया जाएगा। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि आवास आवंटन का मुद्दा सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को आवंटित आवास पसंद नहीं आता है, तो वे इसे ठुकरा सकते हैं और सॉलिसिटर जनरल से बात करके इसका हल निकाल सकते हैं।
आवास आवंटन की प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि आवास आवंटन की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे केजरीवाल को जल्द से जल्द आवास आवंटित करने का प्रयास करेंगे। जस्टिस दत्ता ने कहा कि कोर्ट का उद्देश्य आवास आवंटन के मुद्दे का समाधान निकालना है, न कि किसी एक व्यक्ति की मांग को पूरा करना। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन के मुद्दे पर जल्द ही आदेश पारित किया जाएगा।
केजरीवाल का वर्तमान निवास
अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपना सरकारी आवास, 6 फ्लैगस्टाफ रोड, खाली कर दिया था। इसके बाद से वे मंडी हाउस के पास AAP के एक अन्य सदस्य के सरकारी आवास में रह रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद केजरीवाल को कब तक नया आवास आवंटित किया जाता है
