Uniform Civil Code: उत्तराखंड विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल पेश किया जाएगा. इसके बाद इस पर बहस होगी. सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह बिल के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी थी. यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों से सदन में सकारात्मक तरीके से विधेयक पर चर्चा करने का अनुरोध भी किया.
धामी ने कहा कि उनकी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान जनता के सामने यूसीसी लाने का संकल्प लिया था. उन्होंने कहा, ”न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोग यूसीसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं. हमारी यह प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और हम इसे विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे.”
