वन अधिकार पत्र नियमों की विसंगतियों का साय सरकार ने निराकरण कर जारी की नई अधिसूचना – नेताम

रायपुर। विधायक जनक धु्रव के द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने सदन को बताया कि वन अधिकार पत्र नियमों की विसंगतियों का राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने निराकरण कर नई अधिसूचना जारी कर दी है जिसका वन अधिकार प्राप्त समितियों को पूरा लाभ मिलेगा। सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को भी अधिग्रहित क्षेत्र के वनों की कटाई की पूरी राशि दी जाएगी।
कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गौण वनोपज के स्वामित्व का सामुदायिक अधिकार उपबंध 3 के क्रियान्वयन का मामला सदन में उठा। मंत्री नेताम ने कहा कि लघु वनोपज की दर भारत सरकार ने घोषित की हुई है, इस दर के अनुसार ही लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता है। पेड़ों की कटाई के बाद लकड़ी कष्टागार भेजा जाता है, जहाँ उसकी नीलामी होती है और उसका पैसा समिति को भेजा जाता है।
ध्रुव ने फिर पूछा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के नौ ग्राम सभाओं को वनोपज का मूल्य निर्धारण कर चार करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी गई है। इस पर मंत्री नेताम ने सदप को बताया कि सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को भी अधिग्रहित क्षेत्र के वनों की कटाई की पूरी राशि दी जाएगी। इस पर विधायक ध्रुव ने कहा कि अलग-अलग पेड़ों का अलग अलग मूल्य निर्धारण किया जाए, इस पर मंत्री नेताम ने कहा कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाता है और उसी अनुसार राशि का निर्धारण किया जाएगा।