रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मौत एवं मुआवजा का मामला उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन को बताया कि वर्ष 2019 से 2024 तक 79,523 सड़क दुर्घटनाये हुई उनमे 70,255 लोग घायल / गंभीर घायल एवं 33,734 मौते हुई है।
अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री से पूछा कि सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों के लिये सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग या ईलाज के लिये क्या-क्या योजना बनायी गयी है तथा उस योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? अधिकतम व न्यूनतम कितनी राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है? उसकी वित्तीय व्यवस्था कैसी की गयी है? उक्त वर्ष में इसके लिये कितना बजट प्रावधानित है? कितने लोगों को, कितनी राशि प्रदाय की गयी है? मुख्यमंत्री साय ने बताया कि शासकीय चिकित्सालयों में सड़क दुर्घटना में घायलों के नि:शुल्क जांच एवं उपचार तथा आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में निर्धारित सीमा में सड़क दुर्घटना में चोट सहित विभिन्न बीमारियों की जांच एवं नि:शुल्क उपचार की सुविधा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन ने 25 फरवरी 2022 की एक अधिसूचना जारी करके सड़क दुर्घटना के हिट एण्ड रन प्रकरणों के पीडि़तों के मुआवजे के लिए एक नई योजना की अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत् मुआवजे की धनराशि बढ़ाने, यानी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि की 12,500 रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये तथा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 25 हजार रूपये से बढ़ाकर दो लाख रूपये करने का प्रावधान किया गया है। प्रकरण में प्रभावित/पात्र व्यक्ति, घटना का विवरण सहित अन्य सुसंगत जानकारी संकलित कर जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की जाती है। जिला कलेक्टर द्वारा जीआईसी नई दिल्ली को प्रकरण प्रेषित करने पर परीक्षणोपरांत संबंधित के बैंक खाता में निर्धारित राशि सीधे स्थानांतरित की जाती है। मुआवजे के आवेदन और पीडि़तों को भुगतान की प्रक्रिया की समय-सीमा तय कर दी गई है। यह योजना 01 अप्रेल 2022 से प्रभावी है।
चंद्राकर ने फिर जानना चाहा कि प्रदेश में कितने ब्लैक स्पॉट है? उनके लिये सरकार की क्या नीति है और सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या योजना एवं जागरूक करने हेतु क्या-क्या कार्यक्रम कराये गये है? इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2019 से 2024 की स्थिति में 848 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये है इनमें से 790 में सुधारात्मक उपाय संबंधित निर्माण एजेंसियों द्वारा किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। चिन्हित ब्लैक स्पॉट में अल्पकालीन सुधारात्मक उपाय यथाशीघ्र कराये जाने हेतु संबंधित सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। दीर्घकालीन सुधारात्मक उपायों यथा फ्लाईओवर, अंडरपास/बाईपास आदि के प्रस्ताव तैयार किया जाकर यथाशीघ्र स्वीकृति एवं कार्यपूर्णता हेतु पहल के निर्देश है। सड़क दुर्घटना के रोकधाम हेतु विभिन्न जिलों में वर्ष 2024 में स्कूल एवं कॉलेजों में यातायात प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनजागरूकता रैली, हैलमेट रैली, नुक्कड़ नाटक, व्यावसायिक वाहन एवं ऑटो चालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन, प्रदर्शनी स्थल में आम नागरिकों का भ्रमण, आम सड़क एवं हाट-बाजारों में जागरूकता अभियान, चौक-चौराहों में वाहन चालको को समझाईश एवं अन्य कार्यक्रमांठे में 16,697 जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये इनमें 45,69,660 व्यक्ति लाभान्वित हुए। मोटरयान नियमों के उल्लंघन करने पर पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2024 में 6,04,411 प्रकरणों में 27,20,11,2013 रूपये समन शुल्क वसूल की गई है। परिवहन विभाग द्वारा माह जनवरी से दिसंबर 2024 तक 8.02.417 प्रकरणों में प्रवर्तन कार्यवाही से 1,63,08,51,440/- रूपये शमन शुल्क लिया गया है।
