28 अस्पतालों का निलंबन तत्काल प्रभाव से लिया जाए वापस, अन्यथा चिकित्सक आंदोलन के लिए होंगे बाध्य

रायपुर। राज्य स्तरीय पर आई. एम.ए. और अस्पताल बोर्ड की बैठक मेडिकल कॉलेज रायपुर में गुरुवार को हुई जिसमें पूरे प्रदेश के चिकित्सक शामिल हुए और 30 वर्षी के इतिहास में इतनी उपस्थिति कभी नहीं रही। बैठक में 3 बिंदुओं में पर आम सहमति बनी जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना से निलंबित किए गये सभी 28 अस्पतालों के निलंबन को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, आयुष्मान योजना (छग) का भुगतान समय बद्ध हो और जो दरे आयुष्मान योजना में निर्धारित की गई है वह पूरे भारत में सबसे कम है। इसे पूर्णनिरक्षित कर बढ़ाया जाए और कम से काम राष्ट्रीय पीएमजेवॉय योजना की दरे लागू की जाए। इसके निराकरण के लिए चिकित्सकों ने 10 दिनों का समय दिया है अन्यथा चिकित्सक आंदोलन के लिए बाध्य होगे। बैठक में डॉ अनूप बर्मा प्रेसीडेंट इलेक्ट, डॉ. राकेश गुप्ता पूर्व अध्यक्ष हॉस्पिटल बोर्ड, डॉ. विमल चोपड़ा संयोजक चिकित्मा प्रकाष्ठ. डॉ. सुरेन्द्र शुक्ला अध्यक्ष हॉस्पिटल बोर्ड, डॉ. कुलदीप सोलंकी अध्यक्ष आई.एम.ए. रायपुर, डॉ. अखिलेश दुबे अध्यक्ष हॉस्पिटल बोर्ड रायपुर व पूरे प्रदेश से आये चिकित्सकों ने अपने विचार रखे।
बैठक में यह बात भी सामने आयी कि छापे मार कार्यवाही के दौरान अस्पतालों का पक्ष सुन ही नहीं गया और जो कमिया पायी गई उसके बारे में भी न बताते हुए सीधे कार्यवाही कर दी गई। कार्यवाही के पहले चिकित्सकों का भी मत किया जाना चाहिए। पूर्व में भी हमारे सभी संगठनों द्वारा निगरानी समिति के गठन के विषय में बात की गई थी, जिसमें एक सदस्य प्रशासन का हो, एक सदस्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी का और एक आई. एम.ए. का सदस्य हो। ऐसी समिति हर जिले में गठित की जाए। शासन से अपेक्षा है कि हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर इसका निराकरण 10 दिनों में की जाए, अन्यथा चिकित्सक आंदोलन के लिए बाध्य होगे। प्रमुख बात यह है कि हम सभी चिकित्सक शासन की इस महती योजना में सहयोग करना चाहते हैं ओर चिकित्सक भी चाहते है कि इसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिले। बैठक के पश्चात 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रायपुर को स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम से दिया गया ।