नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक फरवरी को बजट किया। मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमने समय-समय पर करों का बोझ कम किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।
टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। मैं टीसीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं। “
कैंसर की दवाई होगी सस्ती- निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “कैंसर, पुरानी या अन्य गंभीर बीमारियों से पीडि़त लोगों के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोडऩे का प्रस्ताव करती हूं।”
120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू होगी योजना
इस सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा।”
टैरिफ लाइनों में छूट का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं, जो उपकर के अधीन हैं। “
समुद्री क्षेत्र की संभावनाओं को खोलने के लिए रूपरेखा लाएगी
सरकार अंडमान और लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री क्षेत्र की संभावनाओं को खोलने के लिए रूपरेखा लाएगी।
बिहार में होगा एयरपोर्ट का विस्तार
वित्त मंत्री ने कहा कि सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा।”
सीमा शुल्क दरों में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की संरचना की व्यापक समीक्षा के एक भाग के रूप में, मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूं – यह 2023-24 के बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है।”
बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा बढ़ेगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।”
प्राप्तियों के बारे में दी जानकारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें शुद्ध कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये हैं।”
अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा, “मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखती हूं।”
भारत में होगी भारत ट्रेड नेट की स्थापना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना – ‘भारत ट्रेड नेट’ (बीटीएन) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।”
स्वदेशी मॉड्यूलर रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास मिशन के एक भाग के रूप में, कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे।”
कुल व्यय में वृद्धि के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे कुल व्यय में वृद्धि के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।”
विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा पर फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।”
सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी।”
भारत सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। “पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और भी बढ़ गया है। हम अगले पाँच वर्षों को ‘सबका विकास’ को साकार करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा,” निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए कहा।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए होगी राशि
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1त्न तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। अच्छी तरह से चलने वाले निर्यातक एमएसएमई के लिए, 20 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन के लिए। साथ ही सूक्ष्म उद्यमों के लिए, हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड पेश करेंगे।”
निर्मला सीतारमण ने निवेश-टर्नओवर की सीमा बढ़ाने का किया ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमश: 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बढऩे और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का विश्वास मिलेगा।”
