नगरीय निकाय चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जब राज्य सरकार ने चुनावों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराने का फैसला किया है। इस बदलाव को लागू करने के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होते हैं, जैसा कि 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए नियम संशोधन के बाद लागू हुआ था। लेकिन अब विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शहरी निकाय चुनावों में मतदान की प्रक्रिया को पूरी तरह से ईवीएम के जरिए किया जाएगा।
ईवीएम के उपयोग के लिए नियमों में बदलाव करना आवश्यक होगा, जिसके लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस बदलाव के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एक प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगा और फिर विधि विभाग को भेजकर नियमों में बदलाव के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा। जैसे ही विधि विभाग से स्वीकृति मिलती है, चुनावों के लिए जरूरी कानूनी बदलाव किए जाएंगे, और इसके बाद ईवीएम के द्वारा मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यह कदम राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया को और भी सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ईवीएम के माध्यम से मतदान करने से न केवल मतदाता की संख्या और मतदान प्रक्रिया की गति में सुधार होगा, बल्कि चुनावों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। हालांकि, इस प्रक्रिया को लागू करने में समय लग सकता है, क्योंकि नियमों में संशोधन करना और उन्हें लागू करना एक समय-समय की प्रक्रिया होती है। लेकिन एक बार यह बदलाव पूरा हो जाने के बाद, यह राज्य में चुनावों के संचालन को और भी सरल और तेज बना देगा।
