रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल ने राज्य की केंद्रीय एवं जिला जेलों में कितनी अस्वाभाविक मृत्यु हुई हैं? का मामला विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन उठाया और इन सभी प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप न्यायिक जांच पूर्ण कर ली गई है? का प्रश्न पूछा।
उप मुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने सदस्यों को जानकारी दी कि जनवरी, 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की अवधि में राज्य की केन्द्रीय एवं जिला जेलों में कुल 66 बंदियों की मृत्यु हुई है। उक्त बंदियों के प्रकरणों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 18 प्रकरणों में न्यायिक मजिस्टेट जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा 48 प्रकरणों में न्यायिक मजिस्टेट जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
