रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन विधानसभा में किराए के भवनों में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्र का मामला सदन में उठा। जिसके जवाब में खाद्यमंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि बीजापुर जिले में 482 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भवन विहीन है लेकिन इसके संचालन के लिए किराया दिया जाता है।
विधायक दिलीप लहरिया ने विधानसभा में सवाल किया कि जिला बीजापुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कितने केंद्र संचालित है, और कितने किराए के माध्यम से चलाते है? भवन कब तक बन जाएगा? किस-किस मद से पैसे दिए जाते है? मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि 482 ऐसे स्थान हैं, जो भवन विहीन है. राशन दुकान चलाने वाले भवन का किराया देते हैं.इस पर विधायक ने सवाल किया कि जो समूह चलाते हैं, उसे कितने किराए में दिया जाता है? और जो खाली हैं कब तक बन जायेंगे? मंत्री ने बताया कि भवन बनाने के लिए रोजगार गारंटी और अलग-अलग मद से राशि ली जाती है, और भवन बनाया जाता है।
