मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 53,100 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जिसमें हाल ही में बाजार से आरबीआई के माध्यम से 3,500 करोड़ रुपये का नया ऋण तीन किस्तों में उठाया गया है। इसमें पहला कर्ज 1,200 करोड़ रुपये का है, जिसकी अवधि 5 वर्ष है और इसका भुगतान 31 दिसंबर 2030 तक किया जाएगा, जबकि दूसरा 1,200 करोड़ रुपये का ऋण 11 वर्ष की अवधि के लिए है, जिसे 31 दिसंबर 2036 तक चुकाया जाएगा। तीसरा ऋण 1,100 करोड़ रुपये का है, जिसे 23 वर्षों में ब्याज सहित चुकाया जाएगा। सरकार के अनुसार इस ऋण राशि का उपयोग सिंचाई एवं कृषि योजनाओं, पावर प्रोजेक्ट्स और सामुदायिक विकास कार्यों में किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति संतुलित है और कर्ज तय सीमा के भीतर लिया जा रहा है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में राज्य की आय खर्च से अधिक रही है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष की शुरुआत में मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था।
